बीटी कापसाच्या बियाण्याच्या किमती वाढल्या; शेतकरी आणि तज्ज्ञांकडून केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध
📅 14 एप्रिल 2025 | प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी बीटी कापसाच्या बियाण्याच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. बियाण्यांची किंमत वाढली असली तरी कापसाच्या उत्पादनात घट आणि गुलाबी बोंड अळीचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे बीटी कापूस कितपत फायदेशीर राहिला आहे, यावर संशय निर्माण झाला आहे.
🔍 वाढीव दर काय आहेत?
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 28 मार्च 2025 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 475 ग्रॅम बीटी कापसाच्या बीजाच्या पाकिटासाठी नवीन दर पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:
- बोलगार्ड-I (BG-I): ₹635 (यामध्ये कोणताही बदल नाही)
- बोलगार्ड-II (BG-II): ₹901 (मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹37 म्हणजेच 4.2% वाढ)
प्रत्येक पाकिटामध्ये 5 ते 10 टक्के गैर-बीटी बियाणे असते, जे नियमानुसार पाळणे बंधनकारक आहे.
शेतकऱ्यांची नाराजी: उत्पादन घटले, दर मात्र वाढले
शेतकरी संघटनांचा आणि कृषी तज्ज्ञांचा आरोप आहे की सरकारने ही दरवाढ करताना ना शेतकऱ्यांचा अभिप्राय घेतला, ना बियाण्याच्या कार्यक्षमतेचा योग्य आढावा घेतला.
बीड जिल्ह्यातील शेतकरी राजेंद्र ढोले म्हणाले,
“गेल्या काही वर्षांपासून गुलाबी बोंड अळीने कापसाचं फार नुकसान केलं आहे. बीटी बीज खूप महाग झालंय, पण फायदा काहीच होत नाही.”
कीटकप्रमाणात वाढ – हवामान बदलही कारणीभूत
2002 मध्ये भारतात बीटी कापूस आणण्यात आला होता, ज्याचा उद्देश अमेरिकन बोंड अळीपासून कापसाचे संरक्षण करणे होता. मात्र, काही वर्षांतच गुलाबी बोंड अळीने बीटी कापसावर हल्ला चढवायला सुरुवात केली.
तज्ज्ञांच्या मते, तापमानात वाढ, पावसाचे बदलते स्वरूप, यांसारख्या हवामान बदलाच्या कारणांमुळे कीटकांचा प्रकोप वाढत चालला आहे.
धोरणात पारदर्शकतेचा अभाव?
सस्टेनेबल शेती आणि कृषी धोरणांवर काम करणारे विश्लेषक नरसिंह रेड्डी दोंथी म्हणतात,
“बियाण्याच्या दरवाढीसाठी कोणतीही वैज्ञानिक गणना किंवा स्पष्टता दिलेली नाही. केंद्र सरकारने 2016-17 पासून बियाण्यांच्या दरनिर्धारणाचे अधिकार राज्य सरकारांकडून काढून घेतले आहेत. यामुळे स्थानिक समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.”
✅पुढे काय?
कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांची मागणी आहे की:
- बीटी बियाण्याच्या परिणामकारकतेचा स्वतंत्र अभ्यास केला जावा.
- शेतकऱ्यांच्या सहभागातून दरनिर्धारण प्रक्रिया पार पाडली जावी.
- गुलाबी बोंड अळीच्या समस्येवर नियंत्रणासाठी पर्यायी उपाय – जसे की नैसर्गिक शेती, कीड व्यवस्थापन तंत्रज्ञान – यांना प्रोत्साहन दिलं जावं.